हिमाचल प्रदेश में, दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी अब साल में सिर्फ एक बार नियमित होंगे। विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों ने दो साल की सेवाएं पूरी कर ली हैं, उन्हें साल में एक बार नियमित करने का प्रावधान होगा।
वर्तमान में अनुबंध आधारित नियुक्तियों को समाप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि श्री आदि हिमानी चामुंडा देवी रज्जू मार्ग निर्माण का मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस परियोजना की शुरुआत की समयसीमा फिलहाल तय नहीं की जा सकती।
विधायक सुधीर शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि श्री आदि हिमानी चामुंडा देवी रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए दी गई निविदा को निरस्त नहीं किया गया है।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इस परियोजना के लिए 5 मार्च 2015 को मैसर्ज उषा ब्रेको को अवार्ड दिया गया था और 5 जून 2015 को रियायती समझौता हस्ताक्षरित किया गया। रियायती समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, यदि कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो इसे जुलाई 2024 में सरकार द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। वर्तमान में इस मामले पर उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
शुक्रवार को विधानसभा में सदन की परंपराओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत चर्चा की मांग की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और विपक्ष को भी मर्यादा में रहना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत सदन के नेता के बोलने के बाद अन्य सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता और सदन में विपक्षी विधायक भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
परमार ने आरोप लगाया कि वीरवार को सत्ता पक्ष की ओर से लाए गए संकल्प पर उनके नेता भी बोलना चाहते थे, लेकिन राजस्व मंत्री ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो सदन की गरिमा के खिलाफ थे। राजस्व मंत्री ने टिप्पणी की कि जब भी वह बोलने की कोशिश करते हैं, विपक्षी सदस्य भी बोलना शुरू कर देते हैं और गर्मी दिखाते हैं, और उन्होंने पूछा कि क्या गर्म होने का ठेका केवल विपक्ष ने ले रखा है।
विधायक रणधीर शर्मा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि वायरल वीडियो को लेकर जगत नेगी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन के नियम सभी के लिए समान हैं और वह अपनी भूमिका का सही निर्वहन कर रहे हैं।
भाजपा ने हिमाचल के हित बेचे: सीएम
शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए हिमाचल के हितों को बेचा और उनकी सरकार अब इन्हें वापस ला रही है। प्रदेश सरकार ऊर्जा जल विद्युत नीति में बड़ा बदलाव कर रही है और 40 साल बाद बिजली के सभी प्रोजेक्ट वापस लाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार नई पंप स्टोरेज नीति ला रही है, जिसके तहत 23 प्रोजेक्टों को पंप स्टोरेज आधार पर बनाया जाएगा, जिससे 22,047 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।
हिमाचल के नालागढ़ में देश का पहला ग्रीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा, जो आठ महीने में तैयार हो जाएगा। प्रदेश में 20,990 मेगावाट क्षमता की 953 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 11,251 मेगावाट की 179 परियोजनाओं का दोहन पहले ही किया जा चुका है और 2,846 मेगावाट की 54 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
होटलियरों की सब्सिडी बंद
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने होटलियरों को दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी है। अब होटलियरों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली की जगह व्यावसायिक दरों पर बिजली दी जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट बिजली निशुल्क दी जा रही है, जिसे सरकार ने बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था और गरीबों को यह मुफ्त बिजली दी जाएगी। भाजपा ने सत्ता में रहते हुए अदाणी को भी एक रुपये प्रति यूनिट बिजली मुफ्त दी थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है।
कैंसर और अस्थमा के मरीज
प्रदेश में कैंसर के 32,903 और अस्थमा के 3,138 मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के तहत विभिन्न जिलों में अस्पताल संचालित हो रहे हैं। आईजीएमसी शिमला में कैंसर के 11,343, टांडा में 19,135, नाहन में 1,471, मंडी में 424, चंबा में 1 और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 535 मरीज हैं। अस्थमा के मरीजों की संख्या आईजीएमसी में 388, टांडा में 1,190, नाहन में 285, मंडी में 680, चंबा में 34 और हमीरपुर में 561 है।
मनरेगा कार्यों की स्थिति
पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि मनरेगा कार्यों में अनियमितता या कानूनी समस्याओं के कारण 61 कार्य अस्थायी रूप से रोके गए हैं। विधायक सुखराम चौधरी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि ये कार्य कोर्ट केस के कारण लंबित हैं।
