केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के लिए 92,364 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अगले पांच वर्षों में यह योजना लागू होगी। प्रत्येक घर के निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप महानिदेशक, ग्रामीण गृह गया प्रसाद ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखा है। देशभर में कुल 25,50,743 घरों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 60 फीसदी आवास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया, जिसे उन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक अद्वितीय उपहार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 92,364 मकानों की मंजूरी देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले मोदी सरकार द्वारा 17,500 मकान स्वीकृत किए गए थे। अब हिमाचल प्रदेश की पूरी सूची को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिससे 92,000 गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे।
हिमुडा 24 डीलक्स फ्लैट बनाएगा और माउंटेन सिटी में पेयजल लाइन बिछाने की मंजूरी मिली है। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेशभर की परियोजनाएं समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएंगी। मंत्री ने हिमुडा निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निम्नलिखित योजनाओं को स्वीकृति दी: माउंटेन सिटी जाठिया देवी में पेयजल लाइन और 15 लाख लीटर क्षमता का पानी टैंक, जिला बिलासपुर में 3 बीएचके के छह डीलक्स फ्लैट, जिला शिमला के संजौली में 2 बीएचके के छह डीलक्स फ्लैट, और जिला सोलन के बसाल में 2 ट्विन टावर्स जिनमें 3 बीएचके सहित कुल 24 भवनों का निर्माण।
इसके अतिरिक्त, हिमुडा ने नई जमीन की खरीद के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाने और अन्य एजेंडा को भी स्वीकृति दी। मंत्री ने हिमुडा में भू-वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और भू-दृश्य सलाहकार की सेवाएं लेने पर जोर दिया। उन्होंने सरस्वती नगर, देहरा, सुबाथू, नेरचौक, बनखंडी में निर्माणाधीन चिड़ियाघर, धर्मशाला स्थित हिमुडा के कमांड और कंट्रोल केंद्र तथा प्रदेशभर की विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की।
