बाहरी राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने उन कर्मचारियों के खिलाफ यह कदम उठाने का निर्णय लिया है जो निर्धारित अवधि के बाद भी अपनी मूल नियुक्ति स्थली पर नहीं लौटे हैं।
इस फैसले का उद्देश्य स्कूलों में रिक्तियों को भरना और स्थानीय शिक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करना है। शिक्षा मंत्री ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, और कर्मचारियों को जल्द से जल्द अपनी नियुक्ति स्थली पर लौटने का निर्देश दिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने घोषणा की है कि बाहरी राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर डटे शिक्षकों और गैर शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कई वर्षों से डेपुटेशन पर गए शिक्षकों और अधिकारियों का रिकॉर्ड भी तलब किया है, ताकि उन्हें प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में तैनात किया जा सके।
विभागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान, मंत्री ठाकुर ने किराए के भवनों में चल रहे कॉलेजों को मर्ज किए गए स्कूलों में स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए। इस कदम का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों की स्थिरता और गुणवत्ता में सुधार करना है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने निर्णय लिया है कि विद्यालयों में वार्षिक समारोह 30 नवंबर से पहले और महाविद्यालयों में 20 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन विद्यालयों में छुट्टियों के संबंध में अधिकारियों से सुझाव भी लिए गए हैं।
मंत्री ने यह भी निर्देशित किया कि विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए समर्पित शिक्षकों को ही अगली बार एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाए। इसके अलावा, बैठक में समग्र शिक्षा की ओर से तीसरी, छठी और नौंवी कक्षा के विद्यार्थियों के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (नेशनल अचीवमेंट सर्वे) में प्रदर्शन पर एक प्रस्तुति भी दी गई।
