हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार को पांच नए नेशनल हाइवे की मंजूरी का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऊना में इस प्रस्ताव का उद्देश्य समझाते हुए कहा कि इन हाइवे परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के दौरान 69 नेशनल हाइवे की घोषणा की गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी परियोजना पूरी नहीं हुई। अब वर्तमान सरकार ने व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए पांच नए नेशनल हाइवे के लिए केंद्र से स्वीकृति की उम्मीद जताई है।
मंत्री ने यह भी कहा कि सभी नई परियोजनाओं में 25 से 30 प्रतिशत बजट राशि का प्रावधान पहले से होना चाहिए, ताकि विकास कार्य बिना किसी बाधा के जारी रह सकें। पिछली सरकार की कई परियोजनाएं बजट अभाव के कारण शिलान्यास पट्टिकाओं तक सीमित रह गई थीं, जिन्हें वर्तमान सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके अतिरिक्त, विक्रमादित्य सिंह ने राज्य की मुख्य जिला सड़कों (एमडीआर) को केंद्रीय रोड़ फंड (सीआरएफ) के अधीन लाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस संदर्भ में सहयोग की सराहना की और हिमाचल को हाल ही में लोक निर्माण विभाग के लिए मिले 300 करोड़ रुपए के अनुदान का आभार व्यक्त किया।
