हिमाचल प्रदेश में सचिवालय में नाबार्ड के 35 परियोजनाओं की फाइलें फंसी हुई हैं, जिससे विकास कार्यों में रुकावट आई है। इन परियोजनाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव राज्य के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे पर पड़ सकता है। संबंधित अधिकारियों ने इस स्थिति का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है, लेकिन नाबार्ड की परियोजनाओं के अटके होने से स्थानीय जनता में चिंता व्याप्त है। इस मामले में जल्द कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि विकास कार्य समय पर शुरू हो सकें।
हिमाचल प्रदेश में सचिवालय में नाबार्ड के 35 परियोजनाओं की फाइलें फंसी हुई हैं, जो राज्य में विकास की गति को धीमा कर रही हैं। इन परियोजनाओं में कृषि, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। स्थानीय जनता और व्यवसायियों ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इन परियोजनाओं के निलंबित रहने से रोजगार और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द ही इस समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन जनता में निराशा बनी हुई है। जल्द ही इस मामले में कोई प्रगति देखने की उम्मीद है।