हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) इकाइयों की बढ़ती संख्या के बीच सरकार नए नियम और शर्तें निर्धारित करने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में, इन इकाइयों का पंजीकरण केंद्र सरकार की नीति के तहत किया जा रहा है, लेकिन अब राज्य सरकार भी इनका पंजीकरण करेगी, जिससे उसे टैक्स राजस्व मिल सकेगा।
सूत्रों के अनुसार, पर्यटन विभाग ने इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा है और सचिवालय स्तर पर कैबिनेट नोट तैयार कर दिया गया है। नई होम स्टे पॉलिसी में B&B इकाइयों को भी शामिल किया जाएगा, और कैबिनेट सब-कमेटी ने इसके लिए कुछ सिफारिशें दी हैं।
राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में B&B इकाइयां काम कर रही हैं, लेकिन इनके संचालन पर सरकार का नियंत्रण सीमित रहा है। अब इन इकाइयों को अधिकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन इकाइयों से पंजीकरण शुल्क और दरों का निर्धारण सरकार करेगी।
B&B के नाम पर कई कारोबार चल रहे हैं, जो बाहरी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं। विशेषकर शिमला जैसे बड़े शहरों में ये इकाइयां अपने सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन पर उचित टैक्स भी लगाया जाना चाहिए।
सरकार का लक्ष्य है कि B&B इकाइयों के माध्यम से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सके, साथ ही उन्हें नियमों के दायरे में लाना है ताकि पर्यटन उद्योग को सशक्त किया जा सके।
