यह पहली बार नहीं है जब नगर निगम पर जुर्माना लगाया गया है। पहले भी सलोगड़ा प्लांट के चलते कई बार जुर्माना लगाया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह प्लांट हमेशा से ही विवादों में रहा है। टेंडर की शर्तों के अनुसार, दो वर्षों के भीतर लिगेसी वेस्ट को हटाना था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है।
परवाणू प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अभियंता अनिल राव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गईं, जिसके बाद जुर्माना प्रस्तावित किया गया। निगम को अब 15 दिन के भीतर जुर्माना अदा करना होगा, अन्यथा आगे की कार्रवाई की जाएगी।
भाजपा प्रवक्ता और निगम पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन में अनियमितताओं के चलते विकास कार्यों के लिए निर्धारित धनराशि अब भारी जुर्मानों में जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के गठन के बाद से सोलन में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं, और ठोस कचरा प्रबंधन के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
