अब इन 81,733 परिवारों में विभिन्न जिलों के लिए आवंटन किया गया है, जैसे कि बिलासपुर में 1,787, चंबा में 18,122, कांगड़ा में 21,072, और अन्य जिलों में भी संख्या शामिल है। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 तक 17,188 घर भी शामिल किए जाएंगे।
भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जहां पात्रता सूची में एक लाख घरों से कम हैं, उन्हें एक साथ आवंटन किया जाएगा। यह योजना ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने इस संबंध में हिमाचल सरकार को मंजूरी पत्र भेजा है।
पीएमएवाई-जी के तहत घरों के निर्माण के लिए पात्र लोगों को 1.50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार 1.30 लाख और राज्य सरकार 20 हजार रुपए प्रदान करेगी। यह राशि तीन किस्तों में वितरित की जाएगी: पहली किस्त 65 हजार, दूसरी 50 हजार और तीसरी 15 हजार रुपए होगी। पात्रता का चयन मंत्रालय द्वारा जारी यूजर मैन्युअल के अनुसार किया जाएगा।
