हिमाचल प्रदेश में पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स पर अब ग्रीन डिवेलपमेंट चार्ज लागू करने की योजना बनाई जा रही है, जो पूर्ववर्ती सरकार की नीति में बदलाव का संकेत है। राज्य सरकार ने यह कदम पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया है।
ग्रीन डिवेलपमेंट चार्ज के जरिए राज्य सरकार इन प्रोजेक्ट्स से प्राप्त राजस्व को स्थानीय क्षेत्र के विकास और पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं पर खर्च करेगी। इसके तहत प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, पुनर्वास और क्षेत्रीय विकास के लिए नई योजनाएं लाई जा सकती हैं।
इस बदलाव से पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स के निवेशकों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव आ सकता है, लेकिन सरकार इसे एक आवश्यक कदम मानती है ताकि पावर प्रोजेक्ट्स से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को संतुलित किया जा सके।
