हिमाचल प्रदेश में बहुराज्यीय सहकारी समितियों के 25 हजार सदस्य हैं। इनमें राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) शामिल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने स्थापित किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसद डॉ. सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में एनसीईएल के 5438, एनसीओएल के 4757 और बीबीएसएसएल के 14816 सदस्य बने हैं।
मंत्री ने यह भी बताया कि इन समितियों को बहुराज्यीय सहकारी सोसायटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत किया गया है और सभी सहकारी समितियां जो राज्य सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, सदस्य बनाने के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार को सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कार्यबल की गुणवत्ता आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सरकार ने व्यापार में सुगमता बढ़ाने और डिजिटलीकरण के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण करने की योजना भी शुरू कर दी है।