शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों पर हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री इस फैसले के बाद की स्थिति और लीगल ओपिनियन के बारे में मंत्रिमंडल को जानकारी देंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान, जो इस समय जर्मनी दौरे पर हैं, इस बैठक में शामिल नहीं होंगे।
बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों पर भी फैसला होगा। सबसे पहले, राज्य सरकार स्कूल टीचरों के लिए लागू की गई अवार्ड पॉलिसी की तरह अब कॉलेज के शिक्षकों के लिए भी एक नई अवार्ड पॉलिसी पेश करने जा रही है, जिसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा, राज्य के स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन की उम्र को लेकर भी एक नीतिगत फैसला लिया जाएगा। हिमाचल सरकार ने पहले इस उम्र को छह वर्ष निर्धारित किया था, लेकिन हाल ही में हिमाचल हाई कोर्ट ने इस पर एक फैसला सुनाया है, जिसके प्रावधानों को अब इस नीति में जोड़ा जा सकता है।
हालांकि, इस बैठक में पंजाबी, उर्दू और भाषा अध्यापकों की भर्ती से संबंधित मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। वित्त विभाग ने पंजाबी और उर्दू टीचर भर्ती के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है, जबकि एलटी (लोअर डिवीजन क्लर्क) के पदों के लिए प्रस्ताव को प्रारंभिक शिक्षा विभाग को वापस भेजा गया है।
कैबिनेट बैठक में गृह विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी फैसला हो सकता है। राज्य सरकार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाने की योजना बना रही है, जिसे सभी पुलिस रेंजों में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, पंचायती राज विभाग में कर्मचारियों की युक्तिकरण और स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल कॉलेजों में कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव भी इस बैठक में लाए जा सकते हैं।
