हिमाचल प्रदेश सरकार की ई-टैक्सी योजना अब जल्दी ही लागू होने वाली है। योजना से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और पहले चरण में 100 युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए चयनित किया गया है। ये युवा सरकार की योजना का लाभ उठाने के लिए ई-टैक्सी लेंगे, जिसमें उन्हें 50% सब्सिडी और 40% लोन मिलेगा, जबकि 10% राशि खुद का निवेश होगा। लोन की किस्तें सरकार द्वारा भरी जाएंगी, और टैक्सी से जुड़ा काम भी इन युवाओं को करना होगा।
यह योजना राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए लागू की जाएगी, ताकि ई-टैक्सी के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जा सके। भविष्य में कोई भी सरकारी विभाग डीजल या पेट्रोल वाहन नहीं खरीदेगा, और पुराने वाहनों को बदलकर इलेक्ट्रिक वाहन दिए जाएंगे।
राजीव स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी को मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए तीन पक्षीय समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके तहत चार बैंकों को अधिकृत किया गया है, जो युवाओं को लोन देंगे। युवाओं का पैनल पहले परिवहन विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा और फिर श्रम विभाग द्वारा अधिकृत किया जाएगा।
योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब यह औपचारिक रूप से शुरू की जाएगी। पहले चरण के बाद, योजना के दूसरे चरण की तैयारी भी चल रही है, ताकि और युवाओं को इसका लाभ मिल सके।
