हिमाचल में ईको टूरिज्म को मिलेगा नया उछाल: नई पहलों से बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम-2023 में हाल ही में किए गए संशोधनों को प्रभावी तरीके से लागू करने को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में ईको-टूरिज्म गतिविधियों को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में बनाई गई ईको-टूरिज्म नीति को इन लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह संशोधित नीति समुदाय आधारित पारिस्थितिकी पर्यटन मॉडलों को प्रोत्साहित करती है। यह ईको-टूरिज्म से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर उनकी आर्थिकी मजबूत होगी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए ईको-टूरिज्म गतिविधियों को एकीकृत कर रही है, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करने पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक नया तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिससे ईको-टूरिज्म प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मनभावन पर्यटन स्थलों, नदियों और कई ट्रैकिंग स्थलों को देखने के लिए प्रदेश में हर वर्ष दो करोड़ से भी अधिक पर्यटक आते हैं। इससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण अनुकूल राज्य होने के कारण पर्यटन की दिशा में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कुछ पर्यटकों को समृद्ध जैव सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करने का अवसर नहीं मिल पाता हैं, इसलिए राज्य सरकार इन बाधाओं को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रस्तावित ईको टूरिज्म में ट्रैकिंग, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग और साहसिक खेल शामिल हैं। पर्यटकों की प्राथमिकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए ईको-टूरिज्म स्थल और ट्रैकिंग मार्गों को मंजूरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन पहलों का मुख्य उद्देश्य वन संसाधनों का संरक्षण करके राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार के प्रयास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को राज्य के नैसर्गिक सौंदर्य और अनछुए पर्यटन गंतव्य का अनुभव प्रदान करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल में स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया जाएगा, जिससे आजीविका के अवसर सृजित होंगे और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और संवर्धन के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में वन संरक्षण अधिनियम-2023 में किए गए संशोधनों को प्रभावी रूप से लागू करने की मंजूरी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ईको-टूरिज्म गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संशोधित नीति न केवल ईको-टूरिज्म की विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी, बल्कि इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे उनकी आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा ईको-टूरिज्म गतिविधियों को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पहलों का मुख्य उद्देश्य राज्य के वन संसाधनों का संरक्षण करते हुए स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। साथ ही, राज्य सरकार स्थानीय समुदाय को भी इन पहलों में शामिल करेगी, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूकता बढ़े और स्थानीय लोगों को आजीविका के अवसर मिलें।

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