हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों की 2024-25 की बीपीएल (ब Below Poverty Line) सूची की समीक्षा अब जनवरी 2025 में की जाएगी। पहले यह समीक्षा अक्तूबर में होने वाली थी, लेकिन पंचायत चुनावों के कारण आचार संहिता लागू होने के कारण समीक्षा नहीं हो पाई थी। अब ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे बीपीएल सूची की समीक्षा सुनिश्चित करें।
समीक्षा के दौरान बीपीएल श्रेणी में पात्र व्यक्तियों का चयन और अपात्रों को बाहर करने का निर्णय लिया जाएगा। ग्राम पंचायतों को बीपीएल सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ग्राम सभा से सात दिन पहले नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है।
इस समीक्षा में प्रत्येक पंचायत में एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें पंचायत सचिव, पटवारी और खंड विकास अधिकारी द्वारा नामित एक स्थानीय कर्मचारी या पंचायती राज प्रतिनिधि शामिल होंगे।