हिमाचल प्रदेश सरकार सामाजिक सरोकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चहुंमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। वंचित वर्गों के कल्याण के लिए 1,537.67 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजन और विशेष रूप से सक्षम लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आठ लाख लोगों को लाभ मिल रहा है।
सरकार ने विधवाओं, एकल महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए पात्रता मापदंडों में लचीलापन लाया है, जिससे लगभग 76 हजार नए लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत वंचित परिवारों को 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।
कांगड़ा जिला में 400 वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आवासीय सुविधा प्रदान करने वाले सुख आश्रय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य वंचित वर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करना है, ताकि ये वर्ग समाज की मुख्य धारा में जुड़कर प्रदेश की प्रगति में योगदान दे सकें।
