स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने हाल ही में केंद्रीय भाजपा नेताओं द्वारा हिमाचल प्रदेश और अन्य कांग्रेस शासित राज्यों पर वसूली के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया। उनके अनुसार, भाजपा नेताओं को यह बताना चाहिए कि चुनावी चंदा कहां से आता है, खासकर जब भाजपा को चुनावी बांड के जरिए 6060 करोड़ रुपए का सबसे ज्यादा चंदा मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार दिया है, और भाजपा को पहले अपनी वित्तीय गतिविधियों की जांच करनी चाहिए।
मंत्रियों ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ना तो 15-15 लाख रुपए लोगों के खातों में पहुंचे और न ही युवाओं को नौकरी मिली। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अपने 20 माह के कार्यकाल में पांच प्रमुख गारंटियों को पूरा किया है, जिनमें 1.36 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करना और महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करना शामिल है।
मंत्रियों ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त रहते हुए 23 नवंबर को भाजपा को आईना दिखाने का समय आ गया है, जब जनता अपना निर्णय देगी।
