शिमला में 13 दिनों तक हड़ताल करने वाले शिक्षा विभाग के वोकेशनल ट्रेनर्स को सरकार ने राहत दी है। अब उनके वेतन में कटौती नहीं होगी और इसे विशेष अवकाश के तहत शामिल कर भुगतान किया जाएगा। सरकार ने ट्रेनर्स की मांगों को ध्यान में रखते हुए 30 दिनों के वार्षिक अवकाश की मंजूरी दी है और नियुक्ति की आयु सीमा को 37 से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया है।
बैठक में व्यवसायिक शिक्षकों को निजी कंपनियों से हटाकर हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के अधीन लाने की मांग पर भी चर्चा हुई। इस पर निर्णय के लिए समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।