हिमाचल प्रदेश के बड़सर में Panchayat Pradhan पर 90 बोरी सरकारी सीमेंट बेचने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि Panchayat Pradhan ने सरकारी सीमेंट को 400 रुपए प्रति बैग के हिसाब से बेचा। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जांच टीम ने इस गंभीर घोटाले की जांच शुरू कर दी है।
बड़सर में पंचायत प्रधान पर आरोप
बड़सर में Panchayat Pradhan पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उन पर सरकारी सीमेंट बेचने का आरोप है। Panchayat Pradhan ने 90 बोरी सरकारी सीमेंट को बेचा, जिसमें प्रति बैग कीमत 400 रुपये तय की गई थी। यह सीमेंट सरकार द्वारा ग्रामीण विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया था।
सीमेंट की बिक्री और जांच की प्रक्रिया
आरोप के अनुसार, Panchayat Pradhan ने सरकारी सीमेंट को बाजार में बेचा, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ है। जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है। यह कार्रवाई जांच में जुटे अधिकारियों द्वारा की जा रही है ताकि पूरे मामले की सही जानकारी प्राप्त की जा सके।
कानूनी कार्रवाई की संभावना
इस मामले में अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो Panchayat Pradhan के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकारी संपत्ति की अवैध बिक्री को लेकर गंभीर कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। जांच में शामिल अधिकारियों का कहना है कि यह एक गंभीर मामला है और इसकी पूरी छानबीन की जाएगी।
बड़सर में सरकारी सीमेंट की बिक्री पर सवाल उठे
In a Gram Panchayat of Sub-Division Badsar, a case has emerged regarding the sale of government cement, violating the established norms. A beneficiary of the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) was given 90 bags of cement and charged ₹36,000 for
सीमेंट की कीमत और लाभार्थी की शिकायत
According to the Panchayat Pradhan, the cement was available in the Panchayat and was not being utilized. A proposal was passed to sell the cement to the beneficiaries of the PMAY and deposit the money into the government account. The beneficiary said that the Panchayat Pradhan offered him cement at ₹400 per bag, but he was unaware that this was government-supplied cement.
पंचायत प्रधान का स्पष्टीकरण
Panchayat Pradhan का कहना है कि पंचायत के पास सीमेंट पड़ा था, जिसे किसी कारणवश इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि सीमेंट को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को बेचने का प्रस्ताव पारित किया गया था, ताकि सरकारी खाते में पैसे जमा किए जा सकें।
जांच की प्रक्रिया और एसडीएम का बयान
Tehsildar Dharampal Negi, who is handling the additional charge of SDM Badsar, stated that selling government cement is strictly against the rules. If such a transaction took place, a thorough investigation will be conducted, and strict action will be taken as per the rules. The police have also been informed about the issue.