हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने सीआरआईएफ (सेंट्रल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) के तहत 350 करोड़ रुपये मंजूर करने पर केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य में सड़कों के सुधार और आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही, रोपवे परियोजनाओं को वन मंजूरी से छूट प्रदान करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समर्थन पर भी उनका धन्यवाद किया।
मुलाकात के दौरान, विक्रमादित्य सिंह ने भुभुजोत में सुरंग निर्माण और घटासनी-शिल्हा-बधानी-भुभुजोत-कुल्लू तक वैकल्पिक सड़क के निर्माण का अनुरोध किया। इस परियोजना से एनएच-144 पर 40 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जो पर्यटन और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे कुल्लू आने वाले पर्यटकों को सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने कांगड़ा और हमीरपुर जिलों को जोड़ने वाले बसंतीपत्तन-खीरी के बीच ब्यास नदी पर 125.57 करोड़ रुपये की लागत से डबल लेन पुल निर्माण के लिए भी मंजूरी की अपील की। विक्रमादित्य सिंह ने मंडी जिले में पंडोह-शिव सड़क पर ब्यास नदी पर 19.09 करोड़ रुपये की लागत से 110 मीटर लंबे सिंगल लेन स्टील ट्रस मोटरेबल पुल के निर्माण का भी अनुरोध किया। इन सभी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश को हरसंभव सहायता का भरोसा दिया।
विक्रमादित्य सिंह ने इस बैठक में राज्य के लिए अन्य प्रमुख परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से न केवल राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों को बेहतर सड़क और पुल संपर्क मिलेगा, बल्कि इनसे पर्यटन, व्यापार और उद्योग को भी नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के इस विजन की सराहना की और कहा कि केंद्र राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर पूरी तरह सहयोग करेगा।