इस अभियान के तहत लगभग साढ़े 18 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का आधार से लिंक डाटा जुटाना है। बोर्ड के कर्मचारी घर-घर जाकर आधार से बिजली मीटर को लिंक कर रहे हैं, और जहां कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, वहां लोगों को दफ्तर में बुलाया जा रहा है। इसके अलावा, विशेष स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जैसे कि राज्य सचिवालय में एक स्टॉल शुक्रवार से शुरू किया गया है।
वर्तमान में, सरकार सभी बिजली मीटरों पर 125 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही है, जिसे अब बंद किया जाएगा और केवल एक मीटर पर यह सुविधा मिलेगी। इस बदलाव के लिए जनवरी में व्यवस्था को नया रूप दिया जाएगा। बिजली बोर्ड 15 दिसंबर तक अपने चीफ इंजीनियरों से रिपोर्ट लेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभियान समय पर पूरा हो और कोई भी उपभोक्ता छूट न जाए।
इस प्रक्रिया के सफल होने के बाद, अगले वित्तीय वर्ष में सब्सिडी राशि सीधे उपभोक्ताओं के खाते में जाएगी, जो अब लगभग दो हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। सरकार 300 यूनिट फ्री देने की योजना पर भी विचार कर रही है, ताकि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को अधिक लाभ मिल सके।
