हिमाचल प्रदेश में 2061 वन मित्रों की मैरिट के आधार पर भर्ती पूरी हुई। साथ ही 200 सहायक वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। यह कदम वन विभाग को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है।
2061 वन मित्रों की मेरिट के आधार पर नियुक्ति पूरी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया को merit-based selection के माध्यम से पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों से वन विभाग की efficiency में सुधार होगा और पेड़ों के अवैध कटान (illegal logging) पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। वन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार विभाग को सुदृढ़ बनाने और कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
रिक्त पदों की भरपाई और सहायक वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में रिक्त पदों को तेजी से भरा जा रहा है, जिससे वन संपदा (forest resources) की सुरक्षा में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही 200 सहायक वन रक्षकों (Assistant Forest Guards) की भर्ती प्रक्रिया भी in progress है। उन्होंने बताया कि राज्य का वन क्षेत्र 2021 से 2023 के बीच लगभग 55 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है, जो वन विभाग के प्रयासों की सराहना योग्य उपलब्धि है।
वन अग्नि सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम
राज्य सरकार ने वनों को आग से बचाने के लिए serious measures अपनाए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 18,000 स्थानीय लोगों को त्वरित अग्निशमन बल (Quick Fire Response Force) में पंजीकृत किया गया है, जिससे इनकी कुल संख्या अब 68,000 हो गई है। इसके अलावा, fire-prone months के दौरान 1,496 अग्नि निगरानीकर्ताओं (Fire Watchers) को तैनात किया गया है।
ईको टूरिज्म को रोजगार का जरिया बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने ईको टूरिज्म (Eco-Tourism) को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने का माध्यम बताया। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिए कि राज्य के खूबसूरत वनों में नए eco-tourism destinations की पहचान की जाए। पर्यटकों को आकर्षित करने के इन प्रयासों से स्थानीय समुदायों को livelihood opportunities मिलने की उम्मीद है।
फलदार और औषधीय पौधों के लिए विशेष निर्देश
मुख्यमंत्री सुक्खू ने वन विभाग को निर्देश दिया कि बंजर पहाड़ियों (barren hills) पर plantation अभियान को तेज किया जाए। उन्होंने महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधारोपण (tree plantation) और पौधों के संरक्षण में शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में 60% फलदार (fruit-bearing) और औषधीय (medicinal) पौधे लगाए जाएं, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी मिल सके।
वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन केके पंत, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और प्रधान मुख्य अरण्यपाल पवनेश कुमार शर्मा वर्चुअल माध्यम से participate हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से राज्य के वन क्षेत्र का sustainable development सुनिश्चित होगा।