हिमाचल प्रदेश कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के बिजली क्षेत्र में अनुमानित 30,635 करोड़ रुपये का निवेश नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस निवेश का लक्ष्य बिजली उत्पादन और वितरण प्रणाली को सुधारने, नई परियोजनाओं को लागू करने और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए था। हालांकि, यह निवेश अब तक नहीं हो पाया, जिससे राज्य के बिजली क्षेत्र में विकास में रुकावट आई है और भविष्य की योजनाओं पर भी असर पड़ा है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बिजली क्षेत्र में निवेश की कमी के कारण हिमाचल प्रदेश में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार नहीं हो सका है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास के लिए चिंता का कारण बन सकता है। सब-कमेटी ने सरकार से इस निवेश को शीघ्र लागू करने की सिफारिश की है, ताकि बिजली क्षेत्र में सुधार किया जा सके और राज्य को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।