हिमाचल कैबिनेट में राधा स्वामी सत्संग ब्यास को लैंड सीलिंग एक्ट में छूट देने पर सहमति नहीं

हिमाचल प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन को लेकर की गई बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। राज्य सरकार ने कृषि भूमि की अधिकतम सीमा को लेकर बदलाव लाने की कोशिश की थी, लेकिन विभिन्न पक्षों के बीच विचार-विमर्श के बावजूद इस पर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। यह एक्ट राज्य में भूमि के स्वामित्व और वितरण को नियंत्रित करता है, और इसकी सीमा का उल्लंघन होने पर किसानों को अपनी भूमि का इस्तेमाल करने में मुश्किलें आती हैं।

कृषि और भूमि सुधार विभाग की बैठक में कई दावों और विरोधाभासी विचार सामने आए, जिसमें भूमि के सीमित उपयोग के अधिकार को लेकर विभिन्न हितधारकों ने अपनी आपत्तियां जताई। खासकर बड़े किसानों और भूमि धारकों ने भूमि सीलिंग की सीमा को बढ़ाने की मांग की, वहीं छोटे किसानों ने इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में देखा।

इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, और अब सरकार को इसे लेकर और विचार करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में आगामी बैठक में और चर्चा करने का निर्णय लिया गया है।