हिमाचल सीएम सुखविंदर सुक्खू अमित शाह से ₹9000 करोड़ के निवेश पर करेंगे बात, मुलाकात इस दिन हो सकती है

Chief Minister Sukvinder Singh Sukhuबुधवार को शिमला से दिल्ली और फिर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। पहले दो दिन (26 और 27 दिसंबर) वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे, और अगले दो दिन दिल्ली प्रवास के लिए रखे गए हैं। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल सरकार के लिए वित्तीय तौर पर केंद्र सरकार का रवैया ठीक नहीं है। इस बार वह केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री से भी समय मांगा गया है। यह मुलाकात 28 या 29 दिसंबर को हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री पोस्ट डिजास्टर नीड असेस्मेंट के ₹9000 करोड़ के बारे में वार्ता करेंगे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह पैसा मिल रहा है या नहीं।

राज्य के विकास के लिए अतिरिक्त मदद की आवश्यकता

Chief Minister Sukvinder Singh Sukhu ने यह भी कहा कि यदि यह पैसा नहीं मिला, तो हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में लगातार कमी के कारण, वह भारत सरकार में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश 2026 से लागू होगी। इस वजह से हिमाचल सरकार को 2025 के लिए अतिरिक्त मदद की आवश्यकता है।Chief Minister ने अपने पिछले दौरे में औद्योगिक पैकेज की मांग भी की थी। दिल्ली दौरे के दौरान ऊना में बन रहे बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात हो सकती है। इस पार्क में राज्य सरकार खुद हिस्सेदारी करेगी, न कि प्राइवेट पार्टनर के साथ, इसलिए केंद्र से और मदद की जरूरत है।

मुख्यमंत्री सुक्खू की केंद्रीय सरकार से सहायता की अपील, दिल्ली दौरे का महत्व

Chief Minister Sukvinder Singh Sukhu ने दिल्ली दौरे पर जाने से पहले कहा कि हिमाचल सरकार के लिए वित्तीय मदद का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार का रुख प्रदेश के मामले में संतोषजनक नहीं रहा है, खासकर वित्तीय सहायता के मामले में। इसलिए इस बार उनका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पोस्ट डिजास्टर नीड असेस्मेंट के तहत हिमाचल को मिलने वाली ₹9000 करोड़ की धनराशि के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि इस रकम के बिना राज्य के लिए पुनर्निर्माण कार्यों में कठिनाई हो सकती है, और अगर यह धनराशि नहीं मिली तो The state government सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी।

सीधे संवाद और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की तैयारी

इसके अलावा Chief Minister Sukvinder Singh Sukhu ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में हो रही कमी को लेकर भी केंद्रीय सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत करने की योजना बनाई है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होनी हैं, और मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग की है। इस दौरान वह ऊना में बन रहे बल्क ड्रग पार्क को लेकर केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं।