हिमाचल प्रदेश में बिजली की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस फैसले से आम जनता और व्यवसायों को आर्थिक सहारा मिलेगा।
बिजली दरें Stable, उपभोक्ताओं पर नहीं बढ़ेगा Financial Burden
हिमाचल प्रदेश सरकार ने electricity rates को status quo में रखने का निर्णय लिया है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में सोमवार को मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने एक important meeting की अध्यक्षता की। बैठक में power board tariff rates पर चर्चा हुई, और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि rates hike किए बिना financial management को मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि बिजली महंगी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए बिजली बोर्ड को effective measures लेने होंगे।
subsidy समाप्त for Grade-1 और Grade-2 employees
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि January 2024 से Grade-1 और Grade-2 officers एवं कर्मचारियों को दी जाने वाली subsidy समाप्त की जाएगी। इसके अलावा, field staff shortage को दूर करने के लिए linemen और teamates की नई recruitments करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड को innovative management practices अपनाने और service quality में सुधार के लिए strategic measures लागू करने के निर्देश दिए।
बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार बिजली बोर्ड की financial stability को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश सरकार बिजली बोर्ड को ₹100 करोड़ का additional corpus fund प्रदान करेगी। यह फंड बोर्ड की operational efficiency बढ़ाने और financial health में सुधार के लिए सहायक साबित होगा।
500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित
सरकार ने हाल ही में tariff rationalization के तहत industries और commercial consumers के लिए विद्युत दरों में adjustments किए हैं। इससे राज्य को 500 करोड़ रुपए की annual additional revenue प्राप्त होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को workforce optimization के लिए एक ठोस योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।
आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार financial discipline पर विशेष ध्यान दे रही है। यह कदम state’s self-reliance को बढ़ाने की दिशा में बेहद महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने citizens से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि stakeholders’ support प्रदेश के economic development को नई गति देगा।
Participation of Senior Officials
इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) Naresh Chauhan, प्रधान सलाहकार Ram Subhag Singh, प्रधान सचिव वित्त Devesh Kumar, सचिव Rakesh Kanwar, और senior officials of power board ने भाग लिया।
Final Note: हिमाचल प्रदेश में बिजली दरें स्थिर रखने का यह निर्णय सरकार की pro-people policy को दर्शाता है। efficient financial measures और strategic planning के जरिए प्रदेश सरकार energy sector को मजबूत करने और consumers को राहत देने के लिए प्रयासरत है।
