हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती (नेचुरल फार्मिंग) मिशन के तहत 161 करोड़ रुपये का वित्तीय सहायता मिलेगा। यह राशि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय में सुधार करने के उद्देश्य से दी जाएगी। केंद्र सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक मुक्त खेती को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील खेती पद्धतियों को बढ़ावा देना है। यह मिशन राज्य के किसानों के लिए एक नई दिशा प्रस्तुत करेगा, जो कृषि क्षेत्र में निरंतर सुधार और विकास की ओर अग्रसर होंगे।
इस मिशन के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से अवगत कराया जाएगा, ताकि वे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम से कम करें और जैविक उत्पादों की ओर रुख करें। इसके अलावा, राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। यह योजना न केवल कृषि के क्षेत्र में सुधार करेगी, बल्कि प्रदेश के पर्यावरण को भी सशक्त बनाएगी।