हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्यवासियों को सस्ती बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से वार्षिक टैरिफ डिमांड में कटौती करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य बिजली के दामों में वृद्धि को नियंत्रित करना और आम लोगों पर कम वित्तीय बोझ डालना है। राज्य सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे टैरिफ डिमांड में उचित संशोधन करें, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके और प्रदेश में बिजली की आपूर्ति पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।
सस्ती बिजली देने के लिए मुख्यमंत्री का आदेश और संशोधित याचिका
Himachal Pradesh के Chief Minister, Sukhvinder Singh Sukhu, ने प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए electricity board को निर्देश दिए थे। Under this, now a revised petition is being filed with the Electricity Regulatory Commission. बोर्ड ने अपनी वार्षिक रेवेन्यू रिक्वायरमेंट में 271 करोड़ 69 लाख रुपये की कमी का प्रस्ताव दिया है, जिससे बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे और अगले साल consumers को राहत मिलेगी
टैरिफ में कमी और सरकार की योजना
संशोधित याचिका के अनुसार, electricity board ने 271 करोड़ की कमी करने का फैसला लिया है। इसके परिणामस्वरूप, प्रदेश में बिजली के दाम स्थिर रहेंगे या फिर कुछ कमी हो सकती है। हालांकि, सब्सिडी खत्म होने से उपभोक्ताओं को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन सरकार का उद्देश्य अतिरिक्त रूप से महंगी बिजली देना नहीं है।
संशोधित याचिका में बोर्ड के खर्चों में कमी
electricity board ने पहले 9242.28 करोड़ रुपये के प्रावधान की मांग की थी, जिसे घटाकर 8970.59 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कोर्पस फंड देने का भी वादा किया है, जो बोर्ड को 100 करोड़ रुपये का होगा। इस फंड और अन्य राहतों के जरिए उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
बिजली खरीद और कर्मचारियों की देनदारी में कटौती
electricity board ने पहले बिजली खरीद के लिए 5204.49 करोड़ रुपये का खर्च तय किया था, जिसे घटाकर 5082.62 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए पहले निर्धारित राशि को भी कम किया गया है। कर्मचारियों की देनदारी को भी 3022.69 करोड़ से घटाकर 2902.42 करोड़ रुपये किया गया है।
बोर्ड की संशोधित पेटिशन और मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक
electricity board 20 दिसंबर को विद्युत नियामक आयोग के समक्ष संशोधित पेटिशन दायर करेगा। Chief Minister ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मामले पर चर्चा की और यह स्पष्ट किया कि बोर्ड किसी भी हाल में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा।
