हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिलों का पिछला एरियर माफ कर दिया है। सरकार के हालिया फैसले के तहत, अब ग्रामीण इलाकों में प्रति कनेक्शन केवल 100 रुपये मासिक बिल लिया जाएगा। जल शक्ति विभाग द्वारा एरियर के साथ अधिक बिल चार्ज किए जाने से कई क्षेत्रों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान इस मुद्दे को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने उठाया गया। अन्य विधायकों से फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पानी के बिल पर पिछला एरियर नहीं लिया जाएगा और केवल 100 रुपये मासिक बिल का नियम लागू रहेगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रोजगार के मुद्दों पर तेजी से कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उन्होंने ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 भर्ती को लेकर अगली कैबिनेट बैठक में मामला लाने की बात कही है। 11 दिसंबर को बिलासपुर में राज्य सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर तीन योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इनमें ई-टैक्सी योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, और गोबर खरीद योजना शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत विधवाओं और एकल नारियों के 23,000 बच्चों की शिक्षा का खर्च सरकार वहन करेगी।
बिलासपुर में होने वाली रैली की तैयारियों के लिए राजस्व एवं बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम का आयोजन लुहणू मैदान और हॉकी मैदान में किया जाएगा, जहां 25,000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला को हाइकमान से नेताओं को बुलाने की जिम्मेदारी दी गई है।
