हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता पिछले दो महीनों से राशन डिपुओं में तेल की आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं। नए साल में सरकारी डिपो में तेल उपलब्ध करवाने का वादा किया गया है।
प्रदेश के लाखों ration cardholders पिछले दो महीने से सरकारी डिपुओं में सरसों के तेल की आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं। सरकार अब यह आश्वासन दे रही है कि नए साल, यानी जनवरी में सरसों का तेल उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, tender process अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने में देरी हो रही है।
महंगाई ने बढ़ाई मुश्किलें
लगातार बढ़ती inflation के कारण उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही है। डिपुओं में केवल आटा, चावल और चीनी ही उपलब्ध हो पा रही है। सरसों का तेल और दाल जैसे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पिछले दो महीनों से बाधित है, जिसके कारण लोग बाजार से high-priced oil and pulses खरीदने को मजबूर हैं।
जनवरी में बैकलॉग खत्म होने की उम्मीद
हिमाचल प्रदेश के 19 लाख 65 हजार 589 राशन कार्डधारकों को जनवरी में दो महीने का backlog quota मिलने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, डिपुओं में हर महीने लगभग 34 लाख लीटर सरसों के तेल की खपत होती है। इस बार, नए साल में उपभोक्ताओं को बैकलॉग समेत सरसों का तेल देने के लिए 1 करोड़ लीटर से अधिक तेल की आवश्यकता होगी।
दाल की आपूर्ति भी प्रभावित
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने दिसंबर के लिए 40,510 क्विंटल मलका और 79,160 क्विंटल चना दाल का supply order जारी किया है, लेकिन अभी तक यह दालें अधिकतर डिपुओं तक नहीं पहुंची हैं। इसके चलते उपभोक्ता बाजार से महंगे दाम पर दाल खरीदने को मजबूर हैं।
अधिकारियों का बयान
अधिकारियों ने बताया है कि सरसों के तेल की खेप लाने के लिए tenders किए जा रहे हैं और जल्द ही तेल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। डिपुओं में तेल और दाल की मांग अधिक है, और सरकार का प्रयास है कि इस समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए।
