नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनता के मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। उन्होंने विंटर सेशन को हिमाचल के इतिहास का सबसे छोटा सत्र बताते हुए कहा कि मात्र चार दिनों में प्रदेश के गंभीर मसलों पर कैसे चर्चा हो सकेगी। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि सुनने में आ रहा है कि सत्र के दौरान मुख्यमंत्री एक या दो दिन अनुपस्थित रहेंगे, जिससे सत्र की गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं को ध्यान में रखकर सत्र की योजना बनाई गई है? विधानसभा सत्र का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की समस्याओं का समाधान निकालना है, लेकिन सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए सत्र आयोजित करना निंदनीय है।
जयराम ठाकुर ने सरकार से सत्र का समय बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की नाकामियों के कारण प्रदेश में समस्याओं का अंबार लगा है। हर वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि सरकार ने अपनी एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया है। उन्होंने सुन्नी में एसडीएम ऑफिस खोलने के मामले को उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने इसे स्वीकृति दी थी और सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थीं, लेकिन सुक्खू सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। जयराम ने इसे सरकार की अपरिपक्वता और प्रतिशोध की राजनीति का उदाहरण बताते हुए कहा कि इसकी कीमत प्रदेश की जनता को चुकानी पड़ रही है।
जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जनता के असली मुद्दों पर बात करने के बजाय सरकार टालमटोल कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के कई अहम विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार के पास न तो इच्छाशक्ति है और न ही योजना। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सत्र की अवधि को कम कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, और विकास कार्यों की रुकावट जैसे मुद्दों पर जवाब चाहिए, लेकिन सरकार जवाबदेही से भाग रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विंटर सेशन सरकार के प्रदर्शन और जनता की समस्याओं को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन इसे छोटा करके कांग्रेस सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों का अनादर किया है।
