प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर कार्यशाला में नए दिशानिर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश को 4000 करोड़ रुपये बजट मिलने की संभावना। जानें बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों और जनजातीय गांवों को कैसे मिलेगा लाभ।
तीन जनवरी को पीएमजीएसवाई पर कार्यशाला का आयोजन
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGYSY) को लेकर तीन जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा। देशभर के PWD अधिकारी इसमें भाग लेंगे। कार्यशाला में पीएमजीएसवाई की नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी जाएगी।
पांच ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए
केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई से संबंधित ट्रेनिंग के लिए पूरे देश में पांच ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए हैं। ये सेंटर जम्मू, हैदराबाद, भोपाल, गुवाहाटी और रायपुर में स्थित हैं। एक सेंटर में पांच से आठ राज्यों के अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
हिमाचल के अधिकारियों को जम्मू में प्रशिक्षण
जम्मू केंद्र पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और लद्दाख के PWD अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण दो दिन का होगा और सात जनवरी से शुरू होगा।
गाइडलाइंस के तहत बजट मिलने की संभावना
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने Phase IV of PMGSY की गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अनुसार, हिमाचल को लगभग 1,500 पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए बजट मिलने की संभावना है। साथ ही, Phase IV of PMGSY में 100 से 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
700 गांवों का सर्वेक्षण पूरा
हिमाचल में PWD ने 700 गांवों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इन गांवों की जानकारी earlier phases of PMGSY से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजी जाएगी।
बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों को भी लाभ
नई गाइडलाइंस में बर्फबारी से अलग-थलग रहने वाले क्षेत्रों को चौथे चरण में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इससे उन क्षेत्रों को बजट प्राप्त होगा जो साल में तीन से पांच महीने तक बर्फ से ढके रहते हैं।
4000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद
पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल को चौथे चरण के तहत 4000 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है, जो अब तक का largest allocation होगा।
