प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के तहत निर्धारित सर्वे की टाइमलाइन अब समाप्त हो चुकी है। नवंबर महीने में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सर्वे पूरा करने और इसकी रिपोर्ट केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश को अभी तक कोई नई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है। इस परियोजना में पहली बार जनजातीय इलाकों को सड़क से जोड़ने की योजना बनाई गई है।
सर्वे प्रक्रिया की स्थिति
राज्यों को सड़क से वंचित गांवों की ग्राम सड़क सर्वे ऐप के माध्यम से डिजिटल मैपिंग करनी थी। हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी ने इस सर्वे प्रक्रिया को सबसे पहले शुरू किया था और अधिकांश हिस्सों में इसे पूरा कर लिया था। लेकिन, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से गाइडलाइन्स का इंतजार होने के कारण अब परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है।
कोई टेंडर जारी नहीं किया गया, लेकिन हिमाचल को ₹4000 करोड़ का अनुमान
अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई टेंडर जारी नहीं किया गया है, जबकि हिमाचल को इस प्रोजेक्ट से करीब ₹4000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर इस परियोजना को शीघ्र लागू करने का आग्रह किया है।
PMGSY की तैयारियां तेज, लेकिन गाइडलाइंस का इंतजार
पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता एनपी सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार से लगातार संपर्क किया जा रहा है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक PMGSY के लिए कोई नए आदेश जारी नहीं किए हैं। जैसे ही गाइडलाइंस तय हो जाएंगी, काम तेजी से आगे बढ़ेगा।
काम अप्रैल तक शुरू होने की संभावना
हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी ने सड़क से वंचित 700 गांवों और बस्तियों की पहचान की है। इनमें से जनजातीय क्षेत्रों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। विभाग के पास डाटा मौजूद है, और जैसे ही गाइडलाइंस तय होंगी, इसे ऐप के माध्यम से केंद्र सरकार तक भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने पहाड़ी राज्यों में 250 तक की आबादी वाले ग्रामीण इलाकों को सड़क से जोड़ने का फैसला लिया है। हिमाचल में यदि जनवरी तक PMGSY के नए प्रोजेक्ट पर मुहर लग जाती है, तो बर्फबारी के कारण परियोजना से संबंधित काम अप्रैल माह से पहले शुरू नहीं हो पाएंगे।
