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हिमाचल प्रदेश के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य पर होगा फोकस

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नालागढ़ के बरुणा में जनसभा को संबोधित करते हुए आगामी बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार आगामी बजट में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी, ताकि प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने नालागढ़ में बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता कार्यालय, रामशहर में अग्निशमन केंद्र और क्वारणी व साई चढ़ोग में पटवार वृत्त खोलने की भी घोषणा की। साथ ही, बरुणा इंडोर स्टेडियम के लिए दो करोड़ रुपए, चिकनी खड्ड पर पुल निर्माण और सड़क सुधार के लिए आर्थिक सहायता देने का भी वादा किया।

सीएम सुक्खू ने जोंगों स्कूल का नाम शहीद राइफलमैन राजेश ऋषि के नाम पर रखने की घोषणा की और कहा कि नालागढ़ में एकीकृत खेल परिसर के निर्माण के लिए राज्य सरकार पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने पंजेहरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त, सीएम ने जल्द ही नालागढ़ में एक मेगावाट क्षमता की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का शिलान्यास करने का भी ऐलान किया।

उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा का स्त्रोत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जलवायु और वातावरण मिले। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में पिछड़ गया था, लेकिन अब राज्य सरकार इन दोनों क्षेत्रों में सुधार के लिए कार्य कर रही है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री (कर्नल) डा. धनीराम शांडिल, जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा, कांग्रेस नेता शिव कुमार मदन चौधरी, और हुस्न चंद ठाकुर समेत कई अन्य नेता भी उपस्थित थे।

विधायक हरदीप बावा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि दो दिन में नालागढ़ को 56 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नालागढ़ की हर पंचायत में विकास कार्य हो रहे हैं और नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है।

मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए प्रदेश का खजाना लुटा दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने गरीबों के हक को नजरअंदाज करते हुए संपन्न परिवारों को भी अनावश्यक सबसिडी दी, जबकि अब राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वास्तविक सुधार के लिए काम कर रही है।

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