सरकारी सीमेंट मामले की जांच बीडीओ को सौंपी, सात दिन में मांगी रिपोर्ट

सरकारी सीमेंट वितरण में हुई गड़बड़ियों की जांच अब Block Development Officer (BDO) करेंगे। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सात दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी है। यह जांच इसलिए शुरू की गई है क्योंकि सरकारी सीमेंट के उपयोग में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं।

सरकारी सीमेंट विक्रय में गड़बड़ी की जांच शुरू

उपमंडल बड़सर की एक ग्राम पंचायत में government cement distribution में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रशासन ने जांच बिठा दी है। विकास खंड अधिकारी (BDO) बिझड़ी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशासन ने सात दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में अगली action होगी।

प्रधान पर 36 हजार रुपए वसूलने का आरोप

शिकायत के अनुसार, पंचायत प्रधान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाभार्थी को 90 बैग सीमेंट दिए और इसके बदले में 36 हजार रुपए वसूले। प्रशासन ने इस मामले में पुलिस को भी सूचित किया, जिसके बाद बड़सर पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की और तथ्यों को खंगाला।

लाभार्थी का आरोप: अधिक पैसे लिए गए

जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाभार्थी ने आरोप लगाया है कि उसे 400 रुपए प्रति बैग की दर से सीमेंट बेचा गया। यह सीमेंट सरकारी योजना के तहत “Not For Sale” श्रेणी में आता है। वहीं, प्रधान ने तर्क दिया है कि यह सीमेंट पंचायत के प्रस्ताव के तहत लाभार्थियों को बेचा गया।

सरकारी खाते में जमा की गई रकम

पंचायत प्रधान रामरतन ने बताया कि पंचायत में सीमेंट पड़ा हुआ था, जो इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इसीलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रस्ताव के आधार पर यह सीमेंट बेचा गया और इसकी पूरी राशि सरकारी खाते में जमा कर दी गई।

रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई

एसडीएम बड़सर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे तहसीलदार धर्मपाल नेगी ने कहा कि बीडीओ को सात दिन के भीतर detailed report पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि जांच में गड़बड़ी पाई जाती है, तो नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की सख्ती: गड़बड़ी पर होगी सजा

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी सीमेंट के misuse को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों पर disciplinary action लिया जाएगा।