बीबीएन अथॉरिटी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से उद्योगों के लिए प्लॉट आबंटन की शक्तियां देने की मांग की है। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों को त्वरित प्लॉट आवंटन की सुविधा मिल सकेगी।
बीबीएन अथॉरिटी को उद्योगों के लिए प्लॉट आबंटन की शक्तियां चाहिएं. बीबीएनडीए को सरकार से लैंड पूलिंग पॉलिसी की मंज़ूरी मिली है. इस पॉलिसी के तहत, बीबीएनडीए ज़मीन खरीदकर उसे विकसित करेगा और आवासीय निर्माण करेगा. बीबीएनडीए को उद्योगों के लिए भी निर्माण कार्यों से जुड़ने की उम्मीद है.
BBN अथॉरिटी की इंडस्ट्रियल प्लॉट आबंटन में रूचि
BBN Authority ने हिमाचल प्रदेश सरकार से उद्योगों को industrial plots के निर्माण और आवंटन की शक्तियां मांगी हैं। वर्तमान में सरकार ने इसे residential construction के लिए मंजूरी दी है, मगर अब इसकी डिमांड industrial development से जुड़ने की है। अथॉरिटी का मानना है कि चूंकि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री है और भविष्य में और भी इंडस्ट्री आने की संभावना है, ऐसे में उन्हें यह काम सौंपा जाए।
स्पेशल एक्ट की मांग
BBN Authority को industrial land allocation के लिए सरकार से special act पास कराने की जरूरत है। इस मुद्दे पर हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई थी। अथॉरिटी द्वारा सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली। माना जा रहा है कि आगामी बजट सत्र में सरकार इस पर विस्तार से चर्चा कर सकती है। यदि यह एक्ट पास होता है, तो BBN Authority के पास land development का अधिकार होगा और कुछ specific parameters भी तय किए जाएंगे।
फिलहाल किसके पास हैं ये शक्तियां?
अभी तक industrial plots विकसित करने और उन्हें उद्योगों को आवंटित करने का काम Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation (HPSIDC) या HIMUDA के पास है। HPSIDC ने बरोटीवाला, बद्दी और परवाणू में पहले से ही कई प्लॉट्स तैयार करके उद्योगों को दिए हैं।
आवासीय क्षेत्र में भी काम करेगी बीबीएनडीए
हाल ही में बीबीएन अथॉरिटी को आवासीय क्षेत्र में काम करने की अनुमति मिल गई है। अब land pooling policy के तहत यह अथॉरिटी खुद जमीन खरीदकर residential development करेगी। यह काम अभी नई चुनौती है, लेकिन धीरे-धीरे इसमें भी प्रगति होगी। उद्योगों के लिए आवासीय ढांचा तैयार करना जरूरी है, क्योंकि यहां large workforce काम करती है, जिन्हें उचित आवास की आवश्यकता रहती है।
लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने की तैयारी
बीबीएनडीए ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी के लिए सरकार से आग्रह किया है। इस पॉलिसी की अधिसूचना में मापदंड तय किए जाएंगे और इसे लागू करने की जिम्मेदारी प्रदेश के नगर नियोजन विभाग की होगी। पॉलिसी लागू होने के बाद अथॉरिटी residential housing का निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर सकेगी।
दूसरे राज्यों में भी सक्रिय हैं ऐसी अथॉरिटी
यदि बीबीएन अथॉरिटी को एक्ट पास करके शक्तियां दी जाती हैं, तो यह अपनी गतिविधियों को बढ़ा सकेगी और industrial sector के लिए भी निर्माण कार्य करेगी। अन्य राज्यों में इस तरह की authorities पहले से ही काम कर रही हैं। पंजाब, हरियाणा और नोएडा में government agencies इस तरह के कार्य में जुटी हैं। बीबीएनडीए भी उसी तर्ज पर खुद को self-sustainable बनाना चाहती है ताकि वह सरकार की ग्रांट पर निर्भर न रहकर अपने दम पर कार्य कर सके।