धर्मपुर और नाचन विधानसभा क्षेत्र के अटल आदर्श स्कूलों में हलचल, शिक्षा विभाग अब खुद चलाएगा

पहले इन स्कूलों को चलाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार हो रहा था, लेकिन अब शिक्षा विभाग इन्हें खुद ही चलाने की सोच रहा है। नए सत्र से इन अटल आदर्श स्कूलों में बच्चों की कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। मढ़ी और गुडहेरी में अटल आदर्श स्कूल बनाने पर 70 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च हुई है हिमाचल सरकार अब मढ़ी-गुडहेरी स्थित अटल आदर्श स्कूल को खुद संचालित करेगी, जबकि पहले इस स्कूल के संचालन के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा था।

धर्मपुर और नाचन में अटल आदर्श स्कूलों में हलचल

हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर और नाचन विधानसभा क्षेत्रों में बने अटल आदर्श स्कूलों को लेकर education department में हलचल तेज हो गई है। पहले इन स्कूलों को चलाने के लिए alternative management options पर विचार हो रहा था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने इन्हें खुद चलाने का निर्णय लिया है। नए सत्र से यहां बच्चों की classes शुरू हो सकती हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार का आंशिक रूप से संकेत मिल रहा है।

70 करोड़ से अधिक की लागत से स्कूलों का निर्माण

मढ़ी और गुडहेरी में बने इन अटल आदर्श स्कूलों में कुल मिलाकर 70 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च हुई है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों के संचालन को लेकर एक status report तैयार करने के लिए उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया है। यह रिपोर्ट अगले सप्ताह में चाहिए, जिसमें यह जानकारी दी जाएगी कि स्कूलों के infrastructure में कोई कमी तो नहीं है और क्या यहां कक्षाओं की शुरुआत के लिए सब कुछ तैयार है।

पूर्व सरकार की योजनाएं और वर्तमान स्थिति

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2018-19 के बजट में अटल आदर्श स्कूलों की announcement की थी, लेकिन विभिन्न समस्याओं जैसे फोरेस्ट क्लीयरेंस और वित्तीय प्रावधान के कारण इन स्कूलों का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। अब, सरकार के बदलने के बाद केवल वही स्कूल बनाए जाएंगे, जो under construction हैं।

27 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित स्कूल

पूर्व सरकार ने करीब 27 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अटल आदर्श स्कूलों को मंजूरी दी थी, जिनमें मंडी, धर्मपुर, नाचन, शिलाई, रेणुका, सोलन, सुंदरनगर, बिलासपुर, और Hamirpur जैसे क्षेत्रों के स्कूल शामिल थे। हालांकि, इन क्षेत्रों में से कुछ ही स्कूलों का निर्माण हो पाया है, जबकि कई अन्य जगहों पर निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ है।

राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल योजना की घोषणा

अब सरकार ने Rajiv Gandhi Day-Boarding School Scheme की घोषणा की है, जिससे भविष्य में छात्रों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे और यह योजना राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू की जाएगी।