नशा माफिया पर शिकंजा कसेंगे, सीएम सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएगी

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने नशा माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएगी और नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू की नशा माफिया पर कड़ी चेतावनी, प्रदेश में कड़ी कार्रवाई के संकेत

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा माफिया को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया है, जिसके तहत तस्करों की 11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने नशा तस्करी के मामलों में सख्त कार्रवाई के लिए पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम को लागू किया है, जो अपराधियों को हिरासत में लेने में मदद करेगा और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

 मुख्यमंत्री सुक्खू ने नूरपुर में किए करोड़ों के उद्घाटन, विकास के लिए नए कदम

इससे पहले मुख्यमंत्री ने रविवार को नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने कई उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने जाच्छ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2032 तक प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार आम जनता के कल्याण के लिए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय ले रही है, जिनमें बिजली सब्सिडी केवल पात्र व्यक्तियों को मिलना और सड़कों, स्वास्थ्य, और शिक्षा सुविधाओं का सुधार शामिल है।

 भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर मुख्यमंत्री का बयान

सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों की देनदारियों का बोझ छोड़ दिया। लेकिन, राज्य सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाते हुए व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने संसाधन जुटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था, और वर्तमान सरकार प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछली सरकार के समय प्रदेश के अस्पतालों में आधुनिक मशीनों की कमी थी, जो अब पूरी की जा रही है।

 आपदा के दौरान विपक्ष का समर्थन न मिलने पर मुख्यमंत्री का बयान

सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने आपदा के समय प्रदेशवासियों के लिए कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए और आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी रही। लेकिन, जब सरकार ने आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए प्रस्ताव पेश किया, तो विपक्ष के नेता और विधायक उनकी मदद के लिए खड़े नहीं हुए। सरकार ने केंद्र से उत्तराखंड और गुजरात की तर्ज पर आपदा राहत पैकेज की मांग की थी, लेकिन केंद्र से कोई मदद नहीं मिली। इसके बावजूद, प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपये का आपदा राहत पैकेज दिया।