Himachal Electricity Subsidy: सीएम के आग्रह पर 12 दिन में 387 उपभोक्ताओं ने छोड़ी सब्सिडी

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हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के आग्रह पर बिजली सब्सिडी छोड़ने का अभियान तेजी से बढ़ रहा है। बीते 12 दिनों में 387 उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से सब्सिडी त्याग दी है। राज्य सरकार इस पहल से आर्थिक बोझ कम करने और जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है।

12 दिनों में 387 उपभोक्ताओं ने छोड़ी बिजली सब्सिडी

हिमाचल प्रदेश में बीते 12 दिनों के दौरान 387 उपभोक्ताओं ने बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आग्रह पर अब तक 279 कर्मचारियों, 42 पेंशनरों और 66 आम उपभोक्ताओं ने सस्ती बिजली का विकल्प त्याग दिया है। फरवरी में इन उपभोक्ताओं को non-subsidized rates पर बिजली बिल जारी किए जाएंगे।

ऑनलाइन पोर्टल और स्थानीय कार्यालयों में हो रहा पंजीकरण

बिजली सब्सिडी छोड़ने के लिए उपभोक्ताओं ने online portal पर पंजीकरण करवाया है। कई उपभोक्ता स्थानीय electricity offices में जाकर भी फार्म भर रहे हैं। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पहल से जुड़ सकें।

बिजली सब्सिडी छोड़ने की प्रक्रिया

बिजली सब्सिडी छोड़ने के इच्छुक उपभोक्ता local offices में जाकर फार्म जमा कर सकते हैं। बिजली बोर्ड की वेबसाइट hpseb.in पर भी फार्म उपलब्ध है। उपभोक्ता इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं या फार्म में लिखी गई जानकारी को सादे कागज पर लिखकर जमा कर सकते हैं। उपभोक्ता को अपने नाम, meter number, और electricity account number के साथ हस्ताक्षर कर यह लिखना होगा कि वह स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं।

हेल्पलाइन नंबर से भी मिलेगी सहायता

बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक ने बताया कि बिजली सब्सिडी छोड़ने के लिए उपभोक्ता मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 और बोर्ड हेल्पलाइन 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं। फोन पर उपभोक्ता को अपना नाम और पता बताना होगा, जिसके बाद बोर्ड के कर्मचारी स्वयं संपर्क कर फार्म भरने में सहायता करेंगे।

सीएम ने की थी अभियान की शुरुआत

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली जनवरी को Shimla में आयोजित एक press conference के दौरान स्वयं सबसे पहले बिजली सब्सिडी नहीं लेने का फार्म भरकर इस अभियान की शुरुआत की। इसके बाद दो जनवरी से बिजली बोर्ड ने आम उपभोक्ताओं के लिए भी फार्म जारी कर दिए।

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