हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिवा परियोजना पर पूरी तरह से नजर रखने का निर्णय लिया है। सरकार की यह पहल सुनिश्चित करेगी कि परियोजना समय पर और निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी हो। सरकार ने परियोजना की प्रगति और कार्यों की नियमित समीक्षा करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
हिमाचल प्रदेश में एशियन डिवेलपमेंट बैंक (ADB) की मदद से चल रही शिवा परियोजना को अब सरकार खुद निगरानी करेगी। बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में एक नई गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया है, जो परियोजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना के तहत 1250 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
एशियन डिवेलपमेंट बैंक की मदद से चल रही शिवा परियोजना पर सरकार की निगरानी
एशियन डिवेलपमेंट बैंक (ADB) की सहायता से चल रही हिमाचल प्रदेश की शिवा परियोजना को अब सरकार की ओर से पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाएगा। परियोजना में 1250 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में Governing Council का गठन किया गया है।
नए बदलाव और निगरानी के लिए गवर्निंग काउंसिल का गठन
पूर्व सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को बदलते हुए अब बागबानी मंत्री ने Governing Council की स्थापना की है। इस परिषद में Principal Secretary Finance, Secretary Horticulture, Secretary Jal Shakti और Vice Chancellor of Nauni University को सदस्य बनाया गया है। यह काउंसिल परियोजना की निगरानी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि योजना के तहत कार्य किए जाएं।
फलों की खेती से किसानों को हो रहा लाभ
Shiva Project के तहत प्रदेश के निचले इलाकों में किसानों को फलों की खेती में लाभ मिल रहा है। इस परियोजना के तहत irrigation सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जिससे भविष्य में किसान बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे।
पारदर्शिता और सुदृढ़ निगरानी की दिशा में अहम कदम
बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में Governing Council अब परियोजना की पारदर्शिता पर जोर देगी, और सुनिश्चित करेगी कि सभी कार्य योजना के तहत किए जाएं। यह कदम भविष्य में इस परियोजना की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।