सरकार ऐसे काम करना चाहती है, जिससे प्रदूषण न हो और हिमाचल ग्रीन स्टेट के रूप में जाना जाए। इससे हिमाचल को ग्रीन बोनस मिलने में भी आसानी होगी। परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने बताया कि जियो, बीपी कंपनी मंडी-जोगिंद्रनगर-पठानकोट के साथ कीरतपुर-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बना रही है।
ग्रीन स्टेट बनाने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को ग्रीन स्टेट बनाने के प्रयासों को गति देने के लिए एक High Power Committee का गठन किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ग्रीन कॉरिडोर में अधिक संख्या में EV Charging Stations स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में 23 चार्जिंग स्टेशन पहले ही बन चुके हैं, जबकि इस साल 41 नए स्टेशन बनाए जाने की योजना है। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ और प्रजातियों के पेड़ों के कटान पर भी रोक लगाने का फैसला किया है।
ग्रीन बोनस की राह होगी आसान
सरकार के इस कदम से हिमाचल को ग्रीन बोनस प्राप्त करने में आसानी होगी। Transport Department Director डीसी नेगी के अनुसार, जियो और बीपी कंपनियां मंडी-जोगिंद्रनगर-पठानकोट व कीरतपुर-मनाली-केलांग Green Corridors पर चार्जिंग स्टेशन विकसित करेंगी। वहीं, ईवीआई टेक्नोलॉजी कंपनी परवाणू-ऊना और परवाणू-शिमला ग्रीन कॉरिडोर पर काम करेगी। इन चयनित कंपनियों से सरकार को हर साल 75 लाख रुपये की लीज मनी मिलेगी। दिसंबर में इन कंपनियों के साथ एमओयू साइन कर चार ग्रीन कॉरिडोर में सुविधाएं बढ़ाने का कार्य शुरू किया गया है।
दिसंबर तक 64 चार्जिंग स्टेशन
इस समय प्रदेश में कुल 23 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं, लेकिन इस साल दिसंबर तक इनकी संख्या बढ़ाकर 64 करने की योजना है। हाल ही में हाई पावर कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें कंपनियों को चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए।
बस अड्डों पर भी मिलेगी चार्जिंग की सुविधा
Himachal Road Transport Corporation (HRTC) प्रदेश के विभिन्न बस अड्डों पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। एचआरटीसी को इसके लिए नाबार्ड से 100 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है। वर्तमान में शिमला, धर्मशाला और कुल्लू जैसे प्रमुख स्थानों पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। चूंकि भविष्य में एचआरटीसी के बेड़े में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने वाली हैं, इसलिए हर प्रमुख बस अड्डे पर चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता होगी। Green Corridors के तहत लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर चार्जिंग की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।