हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने की योजना

हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र का विस्तार और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के उपायों पर ध्यान दिया जाएगा।

काजा में सोलर पावर प्लांट की स्थापना

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काजा, जो कि एक जनजातीय क्षेत्र है, में electricity system को स्थिर और सुचारू बनाने के लिए दो मेगावाट का solar power plant स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसके लिए बिजली बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने war footing पर काम किया है। इसके अलावा, जल्द ही एक 1 MWH battery storage को भी प्लांट में जोड़ा जाएगा, जिससे यह प्लांट पूरी तरह से operational हो जाएगा।

ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सोलर पावर का अधिकतम उपयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार solar power के क्षेत्र में अधिक से अधिक काम कर रही है और इसे राज्य को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में EV charging stations भी स्थापित किए जा रहे हैं।

18 मेगावाट सोलर प्लांट की मंजूरी

सरकार ने बिजली बोर्ड के कार्यालयों के आसपास की खाली जमीन पर 18 MW की ground-mounted और rooftop solar plants लगाने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, वर्ष 2026-27 तक राज्य में 50,000 rooftops पर सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए अब तक 4444 applications प्राप्त हो चुके हैं।

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश को self-reliant बनाने के लिए खर्चों पर नियंत्रण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में electricity subsidies को घटाने और स्टाफ के युक्तिकरण जैसे उपाय शामिल हैं। इसके साथ ही, राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किए गए power project agreements की समीक्षा की जा रही है, ताकि lower interest loans प्राप्त किए जा सकें और Himachal Pradesh State Electricity Board Limited को debt-free बनाया जा सके।

कर्मचारियों के हितों की रक्षा

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के financial benefits की ओर भी ध्यान दिलाया और कहा कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार समय-समय पर कर्मचारियों को financial benefits प्रदान करती रहेगी, ताकि उनका समुचित विकास हो सके।