हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने भांग की खेती को नियंत्रित वातावरण में औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए वैध बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। डॉ. वाईएस परमार विश्वविद्यालय, नौणी, और चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर को इस पर पायलट अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार भांग की खेती से संबंधित हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम, 1989 में संशोधन करेगी। इसके अलावा, कुल्लू में रोप-वे प्रोजेक्ट और आबकारी विभाग के लिए 100 मोटरसाइकिल खरीदने को भी मंजूरी दी गई है।
हिमाचल में भांग की खेती को मिली सैद्धांतिक मंजूरी
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने controlled environment में भांग की खेती को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह तय करने के लिए कि खेती कैसे की जाएगी, detailed research कराई जाएगी। दो विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ इस पर अध्ययन करेंगे और अपनी सिफारिशें पेश करें
कृषि विभाग को बनाया गया नोडल विभाग
पहले भांग की खेती से संबंधित मामलों को Excise and Taxation Department द्वारा संभाला जा रहा था, लेकिन अब इसे कृषि विभाग को सौंपा गया है। यह विभाग विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर खेती की योजना को लागू करेगा।
विधानसभा सत्र की सिफारिशें हैं आधार
विधानसभा के मानसून सत्र में भांग की खेती पर सिफारिशें दी गई थीं। Revenue Minister Jagat Singh Negi की अध्यक्षता वाली कमेटी ने प्रारूप तैयार किया और अन्य राज्यों में इस विषय पर अध्ययन किया।
एनडीपीएस अधिनियम में होगा संशोधन
एनडीपीएस अधिनियम 1985 की Section 10 और Section 14 के तहत नियंत्रित वातावरण में औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम, 1989 में संशोधन किया जाएगा।
औषधीय और औद्योगिक उपयोग पर जोर
भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए वैध बनाने की सिफारिश की गई है। सरकार का मानना है कि इस पहल से प्रदेश की revenue generation में वृद्धि हो सकती है।
100 मोटरसाइकिलों की खरीद को मंजूरी
कैबिनेट ने State Tax and Excise Department के निरीक्षण कार्य को सुगम बनाने के लिए 100 मोटरसाइकिलें खरीदने की अनुमति दी है।
कुल्लू में रोप-वे प्रोजेक्ट को हरी झंडी
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच ropeway बनाने को मंजूरी दी गई है। इससे क्षेत्र में tourist connectivity को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।