प्रदेश सरकार ने HRTC को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जानिए कैसे इन फैसलों से यात्रियों और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होगा।
HRTC को राहत भरी सौगात
हिमाचल प्रदेश सरकार ने State Transport Undertaking Scheme-2025 के तहत HRTC को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। इस योजना के लागू होने से HRTC को temporary permits के बजाय permanent permits मिलेंगे, जो पांच साल तक मान्य होंगे।
नई पॉलिसी के फायदे
HRTC को बार-बार आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। 2,500 से अधिक रूट्स पर स्थायी परमिट मिलेंगे।
सिर्फ सालाना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
उच्च न्यायालय के आदेश से अस्थायी परमिट की समस्या समाप्त हो जाएगी।
स्टेकहोल्डर्स से सुझाव आमंत्रित
परिवहन विभाग ने नई नीति की अधिसूचना जारी कर हितधारकों से एक महीने के भीतर feedback और objections मांगे हैं। इसके बाद पॉलिसी में संभावित सुधार कर इसे लागू किया जाएगा।
3264 रूट्स होंगे शामिल
एचआरटीसी के कुल 3264 रूट्स, जिनमें 779 अंतर-राज्यीय और 2484 राज्यांतरिक रूट्स शामिल हैं, इस योजना के तहत स्थायी परमिट के दायरे में आ जाएंगे।
निजी बस ऑपरेटर्स और अदालत का हस्तक्षेप
अब तक केवल प्राइवेट बस ऑपरेटरों को पांच साल के स्थायी परमिट दिए जाते थे। अदालत के आदेशों के चलते एचआरटीसी को temporary permits लेने पड़ते थे। नई नीति के तहत इस समस्या का समाधान होगा।
निष्कर्ष
नई पॉलिसी एचआरटीसी के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी, जिससे permit renewal की प्रक्रिया सरल होगी और परिवहन विभाग का समय भी बचेगा। सरकार विधानसभा के बजट सत्र में इसे कानूनी रूप देने की तैयारी कर रही है।
