हिमाचल प्रदेश में नए बिजली टैरिफ को लेकर 10 फरवरी को जनसुनवाई आयोजित होगी। इस सत्र में जनता अपनी राय दे सकेगी, जो टैरिफ निर्धारण पर असर डालेगा।
Himachal Pradesh के लाखों उपभोक्ताओं का बिजली टैरिफ 10 फरवरी को तय किया जाएगा। इस दिन विद्युत नियामक आयोग जनसुनवाई आयोजित करेगा, जहां हर वर्ग के उपभोक्ता अपनी राय submit कर सकेंगे। इस जनसुनवाई में industry और commercial संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यह तय किया जाएगा कि संशोधित टैरिफ से किसी वर्ग को कोई problem तो नहीं है।
विधिक आयोग की जनसुनवाई और टैरिफ पर विचार
जनसुनवाई के बाद आयोग यह decide करेगा कि बिजली बोर्ड द्वारा revised tariff को किस प्रकार लागू किया जाएगा। आयोग को यह देखना है कि क्या टैरिफ में बदलाव से उपभोक्ताओं पर कोई extra burden तो नहीं पड़ेगा। शिमला में जनसुनवाई के बाद आयोग other locations पर भी सुनवाई कर सकता है।
बिजली बोर्ड ने संशोधित टैरिफ पिटीशन दायर की
बिजली बोर्ड ने अपनी revised petition में 271 करोड़ रुपये की कमी का मसौदा प्रस्तुत किया है। इसके बाद तय है कि हिमाचल में बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। बिजली बोर्ड के अनुसार current rates में ही बदलाव हो सकता है या फिर दरें जस की तस बनी रहेंगी।
सरकार का सहयोग और संशोधन में राहत
सरकार द्वारा corpus fund प्रदान करने और कुछ अन्य liabilities को अपने ऊपर लेने से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। इस फंड से बिजली के दामों में कोई वृद्धि नहीं होगी।
बिजली की खरीद और खर्चों में कमी
बोर्ड ने अपने annual revenue की याचिका में बिजली की खरीद के खर्च में 121.87 करोड़ रुपये की कमी की है। इसके अलावा ऑपरेशन और मेंटेनेंस खर्च को भी घटाया गया है। कर्मचारियों के भुगतान को भी कम किया गया है, जिससे बिजली के costs में कमी आएगी।
बिजली टैरिफ पर आयोग का अंतिम निर्णय
अंतिम रूप से, विद्युत नियामक आयोग द्वारा सबूतों और प्रस्तुतियों पर विचार करके final decision लिया जाएगा। अगर बोर्ड के कारणों को उचित माना गया, तो commission नया टैरिफ लागू करेगा।
