हिमाचल में प्री नर्सरी से बारहवीं तक अब एक निदेशक

हिमाचल में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक अब एक ही शिक्षा निदेशालय होगा। इसे डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स कहा जाएगा। कालेज और यूनिवर्सिटी के लिए हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट अलग से बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में प्री नर्सरी से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा प्रणाली के लिए अब एक ही निदेशक नियुक्त किया गया है। यह बदलाव राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हिमाचल में प्री नर्सरी से 12वीं तक एक ही शिक्षा निदेशालय

हिमाचल प्रदेश में अब प्री नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा के लिए एक ही निदेशालय होगा, जिसे Directorate of Schools कहा जाएगा। इसके तहत प्रशासनिक नियंत्रण और संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा।

हायर एजुकेशन के लिए अलग निदेशालय

कालेज और यूनिवर्सिटी के लिए Higher Education Directorate अलग से बनाया जाएगा, जो उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा में काम करेगा। यह विभाग कालेजों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और रिसर्च को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

शिक्षा निदेशालय में आईएएस अधिकारी का पद

नए ढांचे के तहत, स्कूल एजुकेशन निदेशालय में IAS Officer की नियुक्ति की जाएगी, जबकि तीन HAS officers भी निदेशालय में काम करेंगे। यह बदलाव वर्तमान में प्री नर्सरी से 8वीं तक की शिक्षा का संचालन करने वाले निदेशालय में किया जा रहा है।

 हायर एजुकेशन में बदलाव और राष्ट्रीय शिक्षा नीति

नई शिक्षा नीति के तहत, हिमाचल प्रदेश में हायर एजुकेशन में कई महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। Enrollment बढ़ाने और research की दिशा में ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

कैबिनेट में प्रस्ताव पर चर्चा

राज्य सरकार की कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इस बदलाव से IAS cadre में एक और पोस्ट जोड़ी जाएगी, और इसके लिए वित्त और कार्मिक विभाग से राय ली जा रही है।

प्रशासनिक सुधार और बेहतर परिणाम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए इस बदलाव की घोषणा की थी। Cluster system और resource sharing के मुद्दों के समाधान के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

 शिक्षा मंत्री की बैठक और आगे की प्रक्रिया

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जो वर्तमान में out of state हैं, इस प्रस्ताव पर बैठक करेंगे। इस बैठक में personnel और finance departments से भी राय प्राप्त होगी, जिसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा।