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HP News: महिलाओं के बस किराए में छूट के खिलाफ प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने उठाई यह मांग

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महिलाओं के बस किराए में छूट के खिलाफ प्राइवेट बस ऑपरेटर, उठाई यह मांग हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को एचआरटीसी बस सेवा में 50 फीसदी किराए की छूट को लेकर एक बार फिर से प्राइवेट बस ऑपरेटर मुखर हो गए हैं। पूर्व भाजपा सरकार के समय में महिलाओं को यह रियायत दी गई थी जिसे अभी भी चालू रखा गया है।

महिलाओं के किराए में 50% छूट पर प्राइवेट बस ऑपरेटरों का विरोध

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को एचआरटीसी बस सेवा में 50% fare discount की सुविधा के खिलाफ private bus operators ने फिर से विरोध जताया है। यह छूट पूर्व भाजपा सरकार द्वारा दी गई थी, जिसे अब भी लागू रखा गया है। प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की appeal की है।

एचआरटीसी और प्राइवेट बस ऑपरेटर दोनों हो रहे हैं घाटे में

हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ का आरोप है कि इस decision के कारण न केवल एचआरटीसी, बल्कि प्राइवेट बस ऑपरेटर भी financial loss का सामना कर रहे हैं। महिलाएं ज्यादातर एचआरटीसी की बसों में यात्रा कर रही हैं, जिसके कारण revenue में कमी आ रही है। एचआरटीसी के लिए भी आधे किराए की charging घाटे का कारण बन रही है।

पूर्व भाजपा सरकार का वोट बैंक के लिए लिया गया निर्णय

रमेश कमल ने कहा कि BJP government ने वोट बैंक बढ़ाने के लिए महिलाओं को किराए में 50% छूट देने का फैसला लिया था। इसके बाद जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, तो कई फैसलों को de-notify किया गया, लेकिन महिलाओं को छूट देने वाला फैसला बिना किसी बदलाव के जारी रखा गया।

महिलाओं को इस छूट का लाभ नहीं मिल रहा, सिर्फ सक्षम महिलाएं उठा रही हैं फायदा

रमेश कमल ने survey करने की बात की, जिसमें यह सामने आया कि वास्तविक रूप से needy women को इसका फायदा नहीं मिल रहा। जो महिलाएं किराए का भुगतान करने में सक्षम हैं, वे इस subsidy का लाभ उठा रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार से review करने और targeted assistance प्रदान करने की मांग की है, ताकि BPL women को सही लाभ मिले।

प्राइवेट बस ऑपरेटरों का सुझाव: छूट को समाप्त कर केवल पात्र महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाए

रमेश कमल ने सरकार से मांग की है कि महिलाओं के किराए में 50% छूट को समाप्त किया जाए और केवल below poverty line women के लिए एक विशेष कार्ड के माध्यम से targeted benefits प्रदान किए जाएं। इस तरह से जो महिलाएं वाकई में इस छूट की हकदार हैं, उन्हें ही subsidy मिल पाएगी।

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