प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण की गाड़ी अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही दौड़ेगी। राज्यों को किसी भी हालत में अपने स्तर पर गाइडलाइन से छेड़छाड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय (MORD) ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्यों ने गाइडलाइन का पालन नहीं किया, तो उनके द्वारा भेजे गए bills की भुगतान प्रक्रिया रोक दी जाएगी। यह निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए, जिसमें हिमाचल सहित अन्य राज्यों के PWD अधिकारियों ने भाग लिया। लगभग डेढ़ घंटे तक चली इस चर्चा में योजना को धरातल पर लागू करने के दिशा-निर्देश दिए गए।
छोटे गांव भी होंगे योजना में शामिल
मंत्रालय ने मीटिंग के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि चौथे चरण के अंतर्गत 100 से 250 की जनसंख्या वाले गांवों को roads से जोड़ा जाएगा। Tribal areas में 100 की जनसंख्या वाले गांवों को 2011 की Census के आधार पर इस योजना का लाभ मिलेगा, जबकि सामान्य क्षेत्रों में 250 की जनसंख्या वाले गांवों को शामिल किया जाएगा। हिमाचल में PWD ने अब तक करीब 700 गांवों की पहचान कर ली है, जिनकी रिपोर्ट जल्द ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को app के माध्यम से भेजी जाएगी।
बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों को भी मिलेगा लाभ
नई गाइडलाइन में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों को जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में connectivity सुधारने के लिए चौथे चरण में विशेष प्रयास किए जाएंगे। यह कदम उन इलाकों के लिए beneficial साबित होगा, जो सर्दियों में पूरी तरह अलग-थलग हो जाते हैं।
हिमाचल के इंजीनियरों की ट्रेनिंग जम्मू में
वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद अब सबकी नजरें पीएमजीएसवाई के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर हैं, जो सात जनवरी से जम्मू में शुरू होगा। इस प्रोग्राम में हिमाचल से पांच Junior Engineers की टीम हिस्सा लेगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए अलग-अलग training centers तय किए हैं। जम्मू में होने वाली इस ट्रेनिंग में हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और लद्दाख के PWD अधिकारी भाग लेंगे। यह प्रशिक्षण दो दिन का होगा और इसमें योजना की detailed guidelines व execution process समझाई जाएगी।
