प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और चंबा के किसानों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया कि फ्यूल वुड कटान पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगी। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।
हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और चंबा जिले के किसानों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत अब उन्हें अपनी मलकियत से फ्यूल वुड (जलाने की लकड़ी) काटकर बाहर बेचने की अनुमति नहीं है। पहले यह प्रक्रिया आसान थी, जिसमें किसान अपनी भूमि से फ्यूल वुड काटकर government tax जमा करवाते थे और इसे बाजार में बेच सकते थे। इससे न केवल उनके परिवार का livelihood चलता था, बल्कि सरकार को भी टैक्स के रूप में revenue मिलता था।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस नई अधिसूचना से उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि वह अपनी फ्यूल वुड अब बाहर नहीं बेच सकते। उन्होंने बताया कि यह लकड़ी केवल जलाने के काम आती है और कोई भी timber wood (इमारती लकड़ी) इसमें शामिल नहीं होती। इसके बावजूद इस पर प्रतिबंध लगाना किसानों के लिए अनुचित है। उन्होंने कहा कि वह जितनी लकड़ी काटते हैं, उतने ही पेड़ लगाते भी हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण बना रहे।हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और चंबा जिले के किसानों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत अब उन्हें अपनी मलकियत से फ्यूल वुड (जलाने की लकड़ी) काटकर बाहर बेचने की अनुमति नहीं है। पहले यह प्रक्रिया आसान थी, जिसमें किसान अपनी भूमि से फ्यूल वुड काटकर government tax जमा करवाते थे और इसे बाजार में बेच सकते थे। इससे न केवल उनके परिवार का livelihood चलता था, बल्कि सरकार को भी टैक्स के रूप में revenue मिलता था।
फ्यूल वुड कटान पर प्रतिबंध से प्रभावित हुए किसान
प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभा सिंह से मुलाकात के दौरान बताया कि सरकार द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के कारण उन्हें अपनी मलकियत से फ्यूल वुड काटकर बाहर बेचने की अनुमति नहीं मिल रही है। इससे उनकी livelihood पर संकट आ गया है।
सरकार को भी हो रहा है नुकसान
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस प्रतिबंध से न केवल उनकी economic condition प्रभावित हो रही है, बल्कि सरकार को भी टैक्स के रूप में होने वाली आय में भारी कमी हो रही है।
परमिट प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग
किसानों ने मांग की कि परमिट जारी करने का अधिकार पहले की तरह Range Officer को दिया जाए। वर्तमान में यह अधिकार Forest Division Officer को दिया गया है, जिससे किसानों को मंडल कार्यालय तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
प्रतिबंध हटाने के लिए मुख्यमंत्री से करेंगे बात
प्रतिभा सिंह ने कहा कि वह जल्द ही इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगी और प्रतिबंध हटाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा और जल्द समाधान निकाला जाएगा।
