शिमला माउंटेन टाउनशिप के लिए नई फंडिंग एजेंसी एनबीसीसी से बातचीत कर रही प्रदेश सरकार

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शिमला माउंटेन टाउनशिप को नई फंडिंग एजेंसी, एनबीसीसी से बात कर कर रही प्रदेश सरकार राजधानी शिमला की बगल में एक और सेटेलाइट शहर बनाने के लिए राज्य सरकार अब फंडिंग एजेंसी बदल सकती है। इसके लिए अब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन यानी एनबीसीसी से बात कर संभावना तलाशी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला माउंटेन टाउनशिप प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए नई फंडिंग एजेंसी, एनबीसीसी (NBCC), से बातचीत कर रही है। इस परियोजना के लिए फंडिंग को लेकर विभिन्न विकल्पों पर चर्चा जारी है।

राजधानी शिमला के पास नया सेटेलाइट शहर बनाने की योजना

राज्य सरकार शिमला के पास जाठिया देवी में नया सेटेलाइट शहर बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए एनबीसीसी ( (National Building Construction Corporation) से बातचीत की जा रही है, ताकि फंडिंग के नए विकल्प तलाशी जा सकें।

इनक्यूबेशन सिटी प्रोजेक्ट के तहत फंडिंग की उम्मीद

यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की इनक्यूबेशन सिटी स्कीम( Incubation City Scheme) के तहत प्रस्तावित है, जिसमें पहाड़ी राज्यों को 500 करोड़ तक की फंडिंग मिल सकती है। हिमाचल सरकार ने भारत सरकार से 864 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है।

जाठिया देवी में माउंटेन टाउनशिप बनाने की योजना

शिमला के पास जाठिया देवी में mountain township के निर्माण के लिए डीपीआर (Detailed Project Report) की कुल लागत 1374 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसके तहत हिमाचल सरकार को 500 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।

केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दौरा और आपत्तियों का जवाब

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की टीम ने शिमला आकर जाठिया देवी साइट का दौरा किया और अपनी आपत्तियां उठाई थीं। सरकार ने इन आपत्तियों का जवाब भी दिया, लेकिन अब मामला प्रधानमंत्री कार्यालय और शहरी विकास मंत्रालय के बीच अटका हुआ है।

भारत सरकार द्वारा हिमाचल की डीपीआर की सराहना

दिल्ली में हुई video conference में पांच राज्यों की डीपीआर पर चर्चा की गई, जिसमें हिमाचल की डीपीआर की केंद्र सरकार ने तारीफ की थी।

35 हेक्टेयर जमीन पहले से सरकार के पास

जाठिया देवी में 35 हेक्टेयर भूमि पहले से सरकार के पास है। बाकी की 100 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, ताकि यह प्रोजेक्ट 135 हेक्टेयर क्षेत्र में पूरा किया जा सके।

भारत सरकार से चयन का इंतजार

अब भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी राज्यों का चयन किया जाएगा, और इसproject’s funding के फैसले की संभावना बनी हुई है।

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