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BPL परिवारों का सर्वेक्षण 1 अप्रैल से शुरू, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बड़ा बयान

प्रदेश की पंचायतों में बीएल परिवारों के चयन के लिए पहली अप्रैल से 2025 से सर्वे शुरू किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने प्रदेश सचिवालय में गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों के चयन के लिए नियमों में संशोधन करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री फैसला लेंगे।
हिमाचल में बीपीएल परिवारों का सर्वेक्षण पहली अप्रैल से शुरू होगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी।

बीपीएल परिवारों का सर्वे 1 अप्रैल से शुरू, नए नियमों के तहत होगा चयन

हिमाचल प्रदेश में बीपीएल (Below Poverty Line) परिवारों के नए सिरे से चयन के लिए 1 अप्रैल 2025 से सर्वे शुरू किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों और गाइडलाइन्स के आधार पर यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी।

नए नियमों के तहत होगा बीपीएल परिवारों का चयन

सीएम लेंगे अंतिम फैसला: बीपीएल सूची में नाम जोड़ने और हटाने के नियमों में संशोधन (modifications) के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय लेंगे।
मनमानी पर रोक: पहले कई बार ग्राम प्रधानों (Panchayat Pradhans) द्वारा मनमाने तरीके से चहेते परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाता था, जिसे रोकने के लिए नई गाइडलाइन्स बनाई गई हैं।
बीडीओ और एसडीएम को अधिकार: बीपीएल चयन प्रक्रिया को पारदर्शी (transparent) बनाने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) को अधिकृत किया गया है।

नई पंचायतों के गठन पर फैसला जल्द

  1. प्रदेश में 700 से अधिक नई पंचायतों के प्रस्ताव जिला उपायुक्तों के माध्यम से मिले हैं।
  2. एक नई पंचायत बनाने के लिए 7-8 करोड़ रुपये का खर्च आता है, इसलिए इस मुद्दे पर सभी विधायकों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री अंतिम फैसला लेंगे।
  3. जहां जरूरत होगी, वहां नए पंचायत कार्यालय (New Panchayat Offices) और स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप

संजय अवस्थी ने नेता प्रतिपक्ष पर किया पलटवार

कांग्रेस नेता संजय अवस्थी ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि:

  1. जयराम ठाकुर संगठन में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए गलत बयानबाजी (misleading statements) कर रहे हैं।
  2. बजट सत्र (Budget Session) को नजदीक आता देख, भाजपा नेता राजनीतिक माहौल बनाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं।
  3. लोकसभा और राज्यसभा के सात भाजपा सांसद हिमाचल का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आरडीजी बढ़ाने के लिए उनके प्रयास न के बराबर हैं।
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